प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों एवं भविष्य के एजेंडे को जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। एक तरह से उन्होंने देशवासियों को बता दिया कि उनकी सरकार उनके तीसरे कार्यकाल में क्या करने वाली है। मोदी ने अपने संबोधन में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वर्ष 2024 में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ इस लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उन्होंने अपनी घोषणा से विपक्षी पाॢटयों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि विपक्षी पाॢटयों के एकजुट होने के बावजूद अगली सरकार भाजपा गठबंधन की ही होगी। उन्होंने कहा कि देश को भ्रष्टाचार, परिवारवाद एवं तुष्टीकरण से मुक्त कराना होगा।

परिवारवाद ही भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ है जिससे देश को बचाना होगा। उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिजन माना तथा कहा कि मैं आपके लिए ही जीता हूं। अपनी सरकार के भविष्य की रूपरेखा को बताते हुए मोदी ने कहा कि अगले पांच वर्ष के दौरान भारत विश्व की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनेगा। वर्ष 2014 से पहले भारतीय अर्थ-व्यवस्था 10वें पायदान पर थी जो अब पांचवें पायदान पर पहुंच गई है। भारत अमृत काल के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है जिसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। अपने 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र और मणिपुर सरकार शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल करने की कोशिश कर रही है। मणिपुर में हुई घटनाएं शर्मनाक हैं जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है।

महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रकोप तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में महंगाई बढ़ी है। भारत ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोशिश की है और आगे भी यह कोशिश जारी रहेगी। अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मोदी ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही विश्वकर्मा योजना लांच करेगी जिसके तहत कारीगरों एवं शिल्पकारों को 5 प्रतिशत की दर से उदार शत्र्त पर ऋण मिलेगा। पहली किश्त में एक लाख रुपए तथा दूसरी किश्त में दो लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना से 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा देश के 169 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। मोदी सरकार ने रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 32,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया परियोजना के लिए 14903 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए 6जी नेटवर्क लांच करने की तैयारी चल रही है। पिछले कुछ महीनों से मोदी सरकार और विपक्ष के बीच मणिपुर मुद्दे को लेकर जबर्दस्त टकराव चल रहा है। संसद के वर्तमान सत्र का अधिकांश समय हंगामे की भेंट चढ़ गया।

सरकार विपक्षी गठबंधन को इंडिया की जगह घमंडिया गठबंधन मानती है, जबकि विपक्ष का कहना है कि हमलोग लोकतंत्र को बचाने के लिए इकठ्ठे हुए हैं। दुनिया के 160 देशों में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया जो देश के लिए गर्व की बात है। मोदी के शासनकाल में विश्व में भारत का रुतबा बढ़ा है जिसका उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखने को मिल रहा है। इसके लिए भारत की कूटनीति तथा सरकार की नीति दोनों को श्रेय जाता है। अगर भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है तो सबको मिलकर कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए एकजुटता होना बहुत जरूरी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से रणनीति को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। वैसे लोकतंत्र में मतदाताओं का फैसला अंतिम होता है।