अमरीका के एक न्यायालय में अडाणी समूह द्वारा सोलर पावर आपूर्ति ठेका को अपने नाम करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाने वाली याचिका दायर करने को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने अडाणी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनकी सरकार को घेरने का प्रयास किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन की दूसरी कार्यवाही को स्थगित कर अडाणी रिश्वत मामले में चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला तथा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ द्वारा विशेष चर्चा की अनुमति नहीं देने के कारण विपक्षी सदस्यों ने सदन चलने नहीं दी। इस कारण सदन की कार्यवाही फिर 27 नवंबर को शुरू होगी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अडाणी मामले को उठाने का प्रयास किया जिस कारण उनकी राज्यसभा के चेयरमैन के साथ तीखी नोक-झोंक भी हो गई। विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा एवं केरल के वायनाड में आई प्राकृृतिक आपदा पर भी विशेष चर्चा कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुए सांप्रदायिक तनाव एवं हिंसा के मामले को प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया। मालूम हो कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर फैलाये गए अफवाह के बाद हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। महाराष्ट्र, झारखंड तथा देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम को लेकर विपक्ष काफी दबाव में है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा, लेकिन झारखंड में विपक्षी गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ा। हेमंत सोरेन ने फिर से बाजी मार ली है। उपचुनाव का परिणाम भी मोटे तौर पर भाजपा के लिए उत्साहवर्द्धक रहा है। उत्तर प्रदेश के नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा गठबंधन विपक्षी गठबंधन पर हावी रहा। लोकसभा के चुनाव परिणाम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी भाजपा पर बढ़त बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दबाव झेल रही विपक्षी पार्टियों को अडाणी रिश्वत मामले ने संसद के शीतकालीन सत्र के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। बेहतर चुनाव परिणाम मिलने से उत्साहित भाजपा ने अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए तेजी लाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बारे में अपनी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बैठक में इसका खुलासा कर चुके हैं। फिलहाल यह मामला संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई भागों में जिस तरह हिंदू मतदाताओं खासकर महिलाओं ने जो भाजपा के पक्ष में मतदान किया है उससे उत्साहित भाजपा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने की तैयारी में है। संसद का वर्तमान सत्र पक्ष-विपक्ष के टकराव का गवाह बनने जा रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। सरकार और विपक्ष दोनों को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। जनहित के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, ताकि आम जनता को लाभ हो सके। केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद की कार्यवाही में बाधा डालना सही नहीं है।