देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत करने में असम की भूमिका बढ़ रही

नई दिल्ली :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कभी 'बम, बंदूक और नाकेबंदी का पर्याय रहा पूर्वोत्तर क्षेत्र अब अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और सरकार उसकी विकास गाथा को गति देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने 'राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है और क्षेत्र का प्रत्येक राज्य निवेश और नेतृत्व के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर दो रणनीतिक क्षेत्रों (ऊर्जा और सेमीकंडक्टर) के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत करने में असम की भूमिका बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के सेमीकंडक्टर संयंत्र से पहली 'मेड इन इंडिया चिप जल्द ही पेश की जाएगी जो इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अवसर खुलेंगे और भारत के उच्च  पूर्वोत्तर में हो रहा अभूतपूर्व विकास  तकनीक औद्योगिक विकास में क्षेत्र की स्थिति मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास में शांति और कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर एक समय बम, बंदूक और नाकेबंदी का पर्याय था, जिसने वहां के युवाओं से बहुत से अवसर छीन लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे आतंकवाद हो या नक्सलवाद, हमारी सरकार की नीति इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं करने की है। मोदी ने कहा कि शांति समझौतों के लिए सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले 10-11 वर्षों में 10,000 युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति की राह अपनाई है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से क्षेत्र में रोजगार और उद्यमशीलता के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों में जलविद्युत और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक निवेश किया है और कई हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर एक समृद्ध जैव-अर्थव्यवस्था और बांस उद्योग, चाय उत्पादन और पेट्रोलियम, खेल और कौशल के साथ-साथ इकोटूरिज्म के लिए एक उभरता हुआ केंद्र है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अष्टलक्ष्मी का सार समाहित है, जो समृद्धि और अवसर लेकर आती है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जैविक उत्पादों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है और ऊर्जा का एक केंद्र है। उन्होंने दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति देख रहा है। हम इसकी विकास गाथा को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के  मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नौकरशाह, राजनयिक तथा अन्य लोग शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र में उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अदाणी, अनिल अग्रवाल तथा अन्य लोग शामिल हुए। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के लिए 'ईस्ट का मतलब है- 'सशक्तिकरण, कार्य, सुदृढ़ीकरण और परिवर्तन जो क्षेत्र के लिए नीतिगत ढांचे को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण ने पूर्वी भारत, विशेष रूप से पूर्वोत्तर को देश के विकास पथ के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है और इस सक्रिय दृष्टिकोण के परिणाम स्पष्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि  पूर्वोत्तर को कभी केवल एक सीमांत क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब यह भारत की विकास गाथा में अग्रणी बनकर उभर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में पेश करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव नीतिगत कदमों से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्वोत्तर में 700 से अधिक दौरे किए हैं जो उस स्थान को समझने, लोगों की आंखों में आकांक्षाओं को देखने और विश्वास को विकास नीतियों में बदलने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

अदाणी समूह एक लाख करोड़ रुपए...

 करने की फरवरी में घोषणा की थी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में समूह ने अभी तक एक लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अदाणी समूह के प्रमुख ने 'राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिटÓ में कहा कि उनके समूह की पहल स्थानीय नौकरियों, स्थानीय उद्यमशीलता तथा सामुदायिक जुड़ाव को प्राथमिकता देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अदाणी ने कहा कि  तीन महीने पहले, असम में हमने 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया था। आज एक बार फिर, आपके नेतृत्व से प्रेरित होकर मैं घोषणा करता हूं कि अदाणी समूह अगले 10 वर्ष में पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश स्मार्ट-मीटर, हाइड्रो पंप स्टोरेज, विद्युत पारेषण, सड़क एवं राजमार्ग, डिजिटल बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स के साथ ही 'स्किलिंग एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटरÓ के माध्यम से क्षमता-निर्माण सहित हरित ऊर्जा का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि बुनियादी ढांचे से अधिक, हम लोगों में निवेश करेंगे। प्रत्येक पहल स्थानीय नौकरियों, स्थानीय उद्यमिता और सामुदायिक जुड़ाव को प्राथमिकता देगी। विकसित भारत 2047 इसी के बारे में है। अदाणी ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और घाटियों में, भारत की विकास गाथा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि  ऐसी कहानी जो विविधता, लचीलापन और अप्रयुक्त क्षमता में निहित है। यह क्षेत्र अब हमारे सांस्कृतिक गौरव, आर्थिक वादों और रणनीतिक दिशा का एक स्रोत है। उन्होंने कहा कि जब आपने कहा, 'एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट (पूर्व के लिए काम करें, तेजी से काम करें, प्राथमिकता से काम करें) तो आपने पूर्वोत्तर को राह दिखाई। अडाणी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की 65 व्यक्तिगत यात्राओं, 2014 के बाद से 6.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश, सड़क संपर्क को 16,000 किलोमीटर तक दोगुना करने तथा हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना करने से परिलक्षित होता है। उद्योगपति ने कहा कि यह सिर्फ नीति नहीं है। यह आपके व्यापक विचारों को दर्शाता है। यह आपके विश्वास तंत्र को दर्शाता है। यह 'सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र में आपके विश्वास को दर्शाता है। (भाषा) 

मुकेश अंबानी का 75,000 करोड़ रुपए...

नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में कहा कि उनका समूह क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू उपभोग के उत्पादों के लिए कारखानों में निवेश करेगा और मणिपुर में 150 बिस्तर वाला कैंसर अस्पताल स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि रिलायंस ने पिछले 40 वर्ष में इस क्षेत्र में करीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हम 75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ अगले पांच वर्ष में निवेश को दोगुना कर देंगे। अद्योगपति ने कहा कि इससे 25 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। समूह पूर्वोत्तर की 4.5 करोड़ आबादी में से अधिकतर के जीवन को बेहतर बनाने की आकांक्षा रखता है। अंबानी ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के साथ छह प्रतिबद्धताएं कर रहे हैं। समूह की दूरसंचार इकाई जियो ने पहले ही 50 लाख से अधिक 5जी ग्राहकों के साथ 90 प्रतिशत आबादी को सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि  हम इस साल इस संख्या को दोगुना कर देंगे। जियो की प्राथमिकता कृत्रिम मेधा (एआई) की क्रांतिकारी शक्ति को सभी स्कूल, अस्पताल, उद्यम और घर तक पहुंचाना होगी। अंबानी ने कहा कि प्रतिभा के प्रौद्योगिकी और क्षमता के संपर्क से मिलने से हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र आगे बढ़ेगा। उद्योगपति ने साथ ही कहा कि रिलायंस खुदरा किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थों, फलों और सब्जियों की खरीद में व्यापक वृद्धि करेगी। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू उपभोग के उत्पादों के लिए कारखानों में भी निवेश करेंगे और इस क्षेत्र की शानदार कारीगर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। अंबानी ने विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में रिलायंस पूर्वोत्तर में सौर ऊर्जा के उत्पादन को व्यापक स्तर पर पहुंचाने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कचरे को संपदा में बदलने के दृष्टिकोण के अनुरूप रिलायंस 350 एकीकृत संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित कर क्षेत्र की विशाल 'बंजर भूमि को संपदा भूमि में तब्दील कर देग। यह जैविक कचरे को गैस में बदल देगा, जिसका उपयोग परिवहन में सीएनजी की तरह और उद्योगों में ईंधन एवं रसोई में खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। अंबानी ने कहा कि समूह की परोपकारी शाखा रिलायंस फाउंडेशन पूर्वोत्तर में कैंसर की सर्वोत्तम देखभाल उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 150 बिस्तर वाला व्यापक कैंसर अस्पताल...। हम जीनोमिक डेटा का उपयोग करके स्तन कैंसर की देखभाल पर मिजोरम विश्वविद्यालय के साथ सहयोग कर रहे हैं। गुवाहाटी में हमने एक उन्नत आणविक निदान एवं अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई है। यह भारत में सबसे बड़ी जीनोम अनुक्रमण क्षमताओं में से एक होगी। हम पूर्वोत्तर को एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र तथा अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए तत्पर हैं। 

भारत में आईफोन बनाए तो 25 प्रतिशत टैरिफ...

 करने पर विचार कर रही थी। यह योजना अमरीकी राष्ट्रपति के लिए निराशा लेकर आई है, जिन्होंने पिछले सप्ताह अपने पश्चिम एशिया के दौरे पर भी इस पर बात की थी।

हार्वर्ड में विदेशी विद्याॢथयों ...

को अपना कानूनी दर्जा खोना होगा या कहीं और जाना होगा। अमरीका की गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय को लिखे पत्र में कहा कि मैं आपको यह सूचित करने के लिए पत्र लिख रही हूं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र एवं शैक्षणिक विनिमय प्रवेश कार्यक्रम का प्रमाणन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस घटनाक्रम से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर भी असर पड़ने का खतरा है। वर्तमान में हार्वर्ड में दुनिया भर से लगभग 10,158 छात्र और शोधकर्ता पंजीकृत हैं। 'हार्वर्ड इंटरनेशनल ऑफिसÓ की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के तहत सभी स्कूल में शिक्षण सत्र 2024-25 में भारत के 788 छात्र और शोधार्थी पंजीकृत हैं। 'हार्वर्ड ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेजÓ ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि हर साल 500-800 भारतीय छात्र और शोधकर्ता हार्वर्ड में अध्ययन करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में एशियाई अमरीकी, मूल हवाई द्वीप निवासी और प्रशांत द्वीपसमूह (एएएनएचपीआई) आयोग के सलाहकार रहे अजय भुटोरिया ने एक बयान में कहा कि एक भारतीय-अमरीकी के रूप में समुदाय के लिए अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होने और आव्रजन नीतियों के एक मजबूत समर्थक होने के नाते वह ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से 'अत्यधिक नाराज हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्र अमरीकी अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष नौ अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का योगदान देते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं तथा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में अक्सर नवोन्मेष का नेतृत्व करते हैं। भुटोरिया ने कहा कि यह नीति हार्वर्ड में पढ़ रहे 500 से अधिक भारतीय छात्रों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जिसके कारण उन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष के शुरू होने से पहले ही अमरीका छोड़ने या देश में किसी और जगह स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।  

भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त...

जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा। इस संबंध में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जर्मनी की इस समझ को महत्व देता है कि हर देश को आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का अधिकार है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कूटनीतिक संपर्क स्थापित किया है। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सीमा पार आतंकवाद के किसी भी कृत्य को भारत के खिलाफ युद्ध मानेगा। 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख...

देश में बदलाव और सुधार लाने के लिए यहां लाया गया था। लेकिन मौजूदा हालात में आंदोलनों की ओर से बढ़ते दबाव और जिस तरह से मुझे दरकिनार किया जा रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। सभी राजनीतिक दल सहमति पर पहुंचने में विफल रहे हैं। इस्लाम के मुताबिक, उन्होंने यूनुस से कहा कि देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए मजबूत बने रहें और जन-विद्रोह की उम्मीदों पर खरा उतरें। उनके मुताबिक, उन्होंने मुख्य सलाहकार से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक दल एकजुट होकर उनके साथ सहयोग करेंगे और 'मुझे उम्मीद है कि हर कोई उनके साथ सहयोग करेगा। इस्लाम पिछले साल जुलाई में हुए छात्रों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन 'स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के एक प्रमुख समन्वयक थे। इस आंदोलन के कारण ही तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले दो दिन में यूनुस की सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिनमें अंतरिम कैबिनेट के अंदर बढ़ता तनाव भी है। अंतरिम सरकार ने 12 मई को शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार को रातोंरात संशोधित एक आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आधिकारिक रूप से भंग कर दिया था।

अब मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा...

फैसला किया गया है। आयोग ने कहा कि  मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे तक ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, वह भी बंद अवस्था में। प्रवेश द्वार के पास साधारण 'पिजनहोल बॉक्स या 'जूट बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी।  हालांकि, उसने कहा कि मतदान अधिकारी प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दे सकते हैं। 

एफएटीएफ की निगरानी सूची में पाक...

गया था। बाद में उसने धनशोधन और आतंकवादियों के वित्तपोषण पर लगाम लगाने के लिए एक कार्ययोजना पेश की थी। इसके बाद 2022 में उसे एफएटीएफ की इस सूची से हटा दिया गया था। एफएटीएफ एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है जो धनशोधन, आतंकवादियों को वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत, पाकिस्तान को दोबारा निगरानी सूची में डालने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के समक्ष मामला रखेगा, सूत्र ने कहा कि हम इस मामले को एफएटीएफ के समक्ष उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। 

बीटीआर में प्रमोद और हग्रामा दोनों...

कार्यकारिणी की बैठक में भी यह मांग उठाई गई थी। बाद में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने संवाददाताओं को बताया कि भाजपा बीटीआर की सभी 40 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि, अगर भाजपा को चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है तो वह चुनाव के बाद अन्य दलों के साथ गठबंधन करेगी। भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रमोद बोड़ो या हग्रामा मोहिलरी द्वारा लड़े गए परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा भले ही यूपीपीएल के साथ मिलकर दिसपुर में सरकार चला रही है, लेकिन विधानसभा में बीपीएफ  भी भाजपा की सहयोगी है। हालांकि यह गठबंधन विधानसभा तक ही सीमित है, लेकिन भाजपा आगामी बीटीआर चुनाव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने की योजना बना रही है। भाजपा 2026 के विधानसभा चुनाव में बीटीआर में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी आगामी चुनावों में प्रमोद बोड़ो और हग्रामा मोहिलारी दोनों को अपने साथ रखने की योजना बना रही है। 

फैंसी बाजार में आयकर व जीएसटी...

 

सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग ने मुमताज शेख के परिसरों से करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं, जिनके स्रोत पर शंका जताई जा रही है। इसके साथ ही ऐसे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनमें माल की बिक्री और खरीद का विवरण मिलता है, लेकिन वो विभाग में दर्ज विवरणों से मेल नहीं खाता। सूत्रों ने बताया कि इससे यह संकेत मिलते हैं कि बहीखातों में व्यापक पैमाने पर हेराफेरी के प्रमाण मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई विसंगतियां मिलने के बाद जैसे जैसे जांच बढ़ी उसके काले कारनामों के पन्ने खुलते चले गए, जिसके कारण विभागीय अधिकारियों  को तीन दिनों तक छापेमारी करनी पड़ी। दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक मुमताज शेख या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मालूम हो कि इस कार्रवाई से फैंसी बाजार सहित पूरे गुवाहाटी के व्यापारिक समुदाय में दहशत का माहौल है। व्यापारियों के बीच चर्चा है कि आयकर और जीएसटी विभाग की निगाह अब फैंसी बाजार के अन्य बड़े व्यापारियों पर भी है, जिनकी फाइलें पहले से स्कैनिंग में हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले हफ्तों में कई और प्रतिष्ठानों पर इसी तरह की छापेमारी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी एक संकेत है कि केंद्र और राज्य सरकारें अब बड़े व्यापारिक हब में टैक्स कंप्लायंस को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपना रही हैं। यह कार्रवाई व्यापारिक समुदाय के लिए एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है कि बहीखातों की पारदर्शिता और ईमानदार कर अदायगी अनिवार्य है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों के निशाने पर फैंसी बाजार के कई व्यापारी पहले से ही  है। सूत्रों के अनुसार दस्तावेजों और जब्त सामान की फोरेंसिक जांच की जाएगी। इसके आधार पर यदि अपराध प्रमाणित होता है तो मुमताज शेख पर आयकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसमें आर्थिक दंड के साथ-साथ जेल की सजा भी संभव है। मालूम हो कि इस कार्रवाई ने गुवाहाटी के व्यापारिक हलकों में हलचल मचा दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कर चोरी के मामलों में विभाग किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। सूत्रों की मानें तो गुवाहाटी सहित पूरे राज्य में तीन जगह छापेमारी होने की खबर है। हालांकि संबंधित विभाग की ओर से अधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है।

दुलियाजान में बंद के बीच तनावपूर्ण स्थिति

को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, इनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं, परंतु डिब्रूगढ़ पुलिस ने 12 घंटे की हिरासत के बाद वीर लाचित सेना के प्रशासनिक सचिव श्रृंखल चालिहा को रिहा कर दिया। मालूम हो कि चालिहा को आज सुबह डिब्रूगढ़ जाते समय पुलिस ने दुलियाजन की ओर बंद कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान रास्ते से उठाया गया था और उन्हें डिब्रूगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखा गया था।12 घंटे की हिरासत के बाद  उन्हें रिहा कर दिया गया।  मालूम हो कि सुबह पांच बजे से 12 घंटे दुलियाजान बंद की घोषणा के तहत ग्यारह संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर गोपीनाथ बरदलै की प्रतिमा का अपमान करने वाले तथा वरिष्ठ पत्रकार ब्रोजेन गोगोई के घर पर हमला करने वाले तथा आसू के पूर्व नेता शंकरज्योति बरुवा के हाथों में हथकड़ी लगाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और बीएन सिंह पेट्रोल पंप को लीज पर दी गई जमीन को खारिज करने की मांग की गई। इन मांगों को लेकर दुलियाजान में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम गैस कंपनी के कामकाज को छोड़कर शेष दुलियाजान के सभी इलाकों में बंद का असर देखा गया। उल्लेखनीय है कि दुलियाजान स्थित बीएन सिंह पेट्रोल पंप की घटना के बाद तनु शाही को कल रात दुलियाजान थाने में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद देर रात को पुलिस तनु का मेडिकल कराने के लिए थाने से निकली और फिर पुलिस तनु को कहां लेकर गई, इसका पता नहीं चल पाया है। बीएन सिंह पेट्रोल पंप की घटना के बाद तनु शाही ने अपने बयान को लेकर असम के सभी जनता से एक वीडियो के माध्यम से माफी मांगी थी। मालूम हो कि दुलियाजान बीएन सिंह पेट्रोल पंप पर गत शनिवार को हुई मारपीट की घटना के दौरान तनु शाही नामक युवती ने कहा था कि सब फ्री खाने वाला है, सब दलाल है। इल बयान को लेकर तनु शाही ने वीडियो के माध्यम से बताया कि पेट्रोल पंप में हुई मारपीट की घटना के दौरान उसने आवेग में ऐसा बोल दिया था, लेकिन उसकी यह बातें सिर्फ पेट्रोल पंप पर आए लोगों को ही कही गई थी। उसने कभी भी असमिया जाति या असम के लोगों को बिल्कुल नहीं कहा था। तनु शाही ने कहा कि वह भी असमिया लड़की है और घटना के वक्त उसने आवेग में आकर जो कहा था, उसके लिए उसे असम की जनता माफ कर दे। मालूम हो कि दुलियाजान तथा राज्य के विभिन्न अंचलों में तनु शाही के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने विभिन्न थानों में मामला दर्ज कराया और तनु शाही की गिरफ्तारी की मांग की। मालूम हो कि तनु की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने पुलिस प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया था कि 23 मई के पहले यदि तनु   शाही को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो दुलियाजान बंद किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। इधर दुलियाजान में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे आईजीपी अखिलेश सिंह ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है।