काकोपथार : अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन और असम के सीमा सुरक्षा व विकास मंत्री अतुल बोरा ने नामसाई में आज सोमवार को दोनों राज्यों के सीमा विवाद को लेकर एक बैठक में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि गत 15 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा व अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बीच एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद आज दोनों प्रदेशों के मंत्री ने इस मसले पर बैठक की। नामसाई में हुई आज की बैठक में असम सरकार के कृृषि व सीमा सुरक्षा मंत्री अतुल बोरा, सदिया के विधायक बलिन चेतिया, तिनसुकिया के जिला उपायुक्त नरसिंह पवार, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन, लिकागं की विधायिका जमुना ईते देवरी, तेजू के विधायक कारको केरी, नामसाई के विधायक चाओ जीगनू नामचोंग, नामसाई के जिला उपायुक्त सी आर कमफ, नामसाई के जिला पुलिस अधीक्षक डी डब्ल्यू थांगन सहित दोनों पक्षों के कई अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने असम-अरुणाचल के विवादित अंचलों क्रमशः टेंगापानी और चैनपुरा इत्यादि अंचलों का भ्रमण किया। भ्रमण के बाद अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के गेस्ट हाउस ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश की जा रही है। अरुणाचल की जनता असम के लोगों को बड़ा भाई मानती है। उनका कहना था कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने नामसाई यात्रा के दौरान तीस सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उक्त कमेटी सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण कर 15 सितंबर तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी। उपमुख्यमंत्री मेन ने कहा कि असम एवं अरुणाचल के लोग भाई-भाई हैं। अरुणाचल के लोग कभी भी असम के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। इधर असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा ने गत सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह समस्या नई नहीं है। जब असम का विभाजन हुआ, तभी से इस समस्या का सूत्रपात हुआ। लेकिन पिछली सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने के कारण आज यह स्थिति पैदा हुई है। असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा के भ्रमण के  दौरान नामसाई जिले के लिकांग अंचल के लोगों ने कई महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नामसाई जिले में असम के स्थानीय जनगोष्ठी सोनोवाल, आहोम, मोरान, मटक आदिवासियों के लिए स्थाई प्रमाण पत्र की मांग की।