गुवाहाटी : असम सरकार ने सोनितपुर जिले के बरसोला में 50 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया, जहां पिछले साल एक अभियान में 1,000 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई थी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। पर्यटन मंत्री जयंत मल्ल बरुवा ने संवाददाताओं से कहा कि हम बरसोला में 50 मेगावॉट का सौर पार्क बनाएंगे, जहां पिछले साल अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। यह भविष्य में अतिक्रमण की किसी भी संभावना से क्षेत्र की रक्षा करेगा। तीन सितंबर को, असम सरकार ने 1,000 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया था, जहां 299 परिवार रह रहे थे। प्रभावित परिवारों में से अधिकांश बंगाली थे और वे वहां वर्षों से रह रहे थे। मंत्रिमंडल ने एक बंद नदी सर्किट को भी मंजूरी दी, जो सागरमाला परियोजना  के तहत पांच तीर्थस्थलों - कामाख्या, दौल गोबिंद, अश्वक्लंता, उमानंद और पांडु नाथ को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक नौका इन क्षेत्रों को एक हॉप-ऑन हॉप-ऑफ सेवा के माध्यम से जोड़ेगी। यह राज्य सरकार और केंद्र के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। राज्य की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत होगी और 55 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र के पास होगी। बरुवा ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने 4,362 करोड़ रुपये की लागत से 44 लाख घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि यह 5,000 तकनीशियन और 2,000 अनुसंधान एजेंट के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रमाणपत्र अब से हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) और हायर सेकेंडरी के बराबर होंगे। बरुवा ने कहा कि इसके लिए बोर्ड को भी अधिकार दिए जाएंगे। यह असम में तकनीकी शिक्षा पर एक बड़ा फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल ने कामरूप जिले के हाजो में एनडीआरएफ की एक बटालियन स्थापित करने के लिए 227 बीघा जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। बरुवा ने कहा कि किसी जिले में निरीक्षकों का स्थानांतरण अब जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान प्रणाली के तहत गुवाहाटी में पुलिस मुख्यालय इनका स्थानांतरण करता है। बैठक ने मिशन बसुंधरा 2.0 की समय-सीमा मार्च तक बढ़ा दी। आवेदनों के निस्तारण की नई तिथि 14 नवंबर होगी। कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता के मामले विभाग के साथ कानूनी परिमाप के नियंत्रक का कार्यालय समेकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में पदोन्नति के आरक्षण पर सरकारी नीति की समीक्षा पर कार्यालय ज्ञापन के प्रारूप को भी मंजूरी दी। पेंशन संराशीकरण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने असम सेवा (पेंशन कम्यूटेशन) नीति, 1965 की 13, 15 नीति और फॉर्म-बी भाग 2 में संशोधन को भी मंजूरी दी। यह प्रक्रिया कार्यालयों और विभागों के प्रमुखों को चिकित्सा जांच के लिए मेडिकल बोर्ड को पेंशनरों को संदर्भित करने की शक्ति प्रदान करके प्रत्येक स्तर पर पेंशन शिकायतों के निपटान की समय सीमा तय करने में मदद करेगी। कैबिनेट ने फॉॅरेस्टर (प्रथम श्रेणी) और फॉरेस्ट गार्ड की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में द असम जूनियर फ़ेरेस्ट सर्विस रूल्स, 2005 में भी संशोधन किया। इनमें असम पुलिस के समकक्ष फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने दक्षिण-पश्चिम गुवाहाटी के निवासियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जीएमडीए के तहत 107 एमएलडी क्षमता की दक्षिण-पश्चिम गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना के निर्माण और शेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी  दे दी।