गुवाहाटी : असम की हिमंत विश्वशर्मा सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बृहस्पतिवार को असम विधानसभा में 935.23 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न विभागों में सूक्ष्म उद्यमिता और नई भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए धन की घोषणा की गई। बजट में छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अजंता नेउग ने आज सुबह 11.15 बजे विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने वालों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

राज्य की पहली महिला वित्तमंत्री नेउग ने तीसरी बार बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 5.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2021-22 में 3.93 लाख  करोड़ रुपए था।  वित्त मंत्री अजंता ने कहा कि 2023-24 में कुल प्राप्तियां 3,21,742.71 करोड़ रुपए और कुल व्यय 3,21,081.75 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 1,80,298.83 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को सार्वजनिक खाते में जोड़ने और 2,000 करोड़ रुपए आकस्मिक कोष में जोड़ने पर समग्र प्राप्तियां 3,21,742.71 करोड़ रुपए हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सार्वजनिक खाते से 1,79,326.48 रुपए के व्यय और आकस्मिकता निधि से 2,000 करोड़ रुपए के व्यय से समग्र व्यय 3,21,081.75 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस तरह कुल अधिशेष 660.96 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह 1,596,19 करोड़ रुपए के शुरुआती घाटे के साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में 935.23 करोड़ रुपए के बजट घाटा रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर बिजली शुल्क में छूट का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कहा कि हिमंत विश्वशर्मा की अगुवाई वाली सरकार के 10 मई को दो साल पूरे होने के मौके तक 40,000 युवाओं की विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी जो एक लाख सरकारी नौकरियां देने के भाजपा के चुनावी वादे के अनुरूप कदम होगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार सृजकों में बदला जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी वित्त मंत्री ने 214 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्तर पर अपग्रेड करने की घोषणा की। 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलिटेक्निक के निर्माण के साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों सहित मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार का भी उल्लेख किया गया।  वित्तमंत्री ने कहा कि असम को बाल विवाह मुक्त किया जाएगा, इसके के खिलाफ  असम में अभियान चलाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री नेउग ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि इस बजट में असम में दो मेडिकल कॉलेज, 9वीं कक्षा के छात्रों को मदद करने, गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में व्यापक पैमाने पर सड़क बनाने, स्वास्थ्य क्षेत्र,शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृृतिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 27 लाख महिलाओं को विभिन्न तरीके से मदद करने का प्रस्ताव है।  उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा के लिए पूरे राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के लिए 1000 नई एंबुलेंस प्रदान की जाएंगी। नेउग ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के लिए 135 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, जो हर नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेउग ने आगे बताया कि यह बीमा योजना राज्य के 27 लाख अतिरिक्त परिवारों को 5 लाख रुपए के कैशलेस उपचार का लाभ उठाने में मदद करेगी, जिससे यह देश की सबसे प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना बन जाएगी। हालांकि, सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को मुफ्त इलाज का लाभ उठाने के लिए एक कैशलेस कार्ड प्रदान करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के हिस्से के रूप में राज्यभर में कई उन्नत सड़कें, अंडरपास और फ्लाईओवर भी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट भाषण के दौरान नई योजना की घोषणा करते हुए कहा कि दरिद्र योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना समेत कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया है, जबिक पुरानी योजनाएं अनवरत चल रही हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए बजट में किसी प्रकार का अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी लोगों के विकास के लिए समान रूप काम करने की विभिन्न योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव सदन में पेश की है। सरकार कर्मचारियों के लिए अपुन गांव, आमार गौरव, खेल को बढ़ावा देने के अलावा उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ की तरह मां कामाख्या कॉरीडोर का निर्माण करने के साथ राज्य के अन्य इलाके में धार्मिक तथा विख्यात स्थलों का विकास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कृृषि, पशुधन, विधवा, दिव्यांग,असाय को मदद करने, सर्वाजनिक स्थालों पर सीसीटीवी लगाने, सीमा को सुरक्षित करने, पर्यावरण की सुरक्षा करने के साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा राज्य का विकास तेजी से करने के लिए बजट में कई प्रस्ताव लाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री बजट के कुछ अंश को छोड़ कम समय में अपना बजट भाषण खत्म कर दीं। इस दौरान सत्तापक्ष के लोगों ने वित्तमंत्री द्वारा पेश बजट के लिए मेज थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया।