गुवाहाटी : कर्नाटक में नंदिनी और गुजरात में अमूल की तरह असम में दूध का ब्रांड होगा। राज्य सरकार पहली जून से सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे जाने वाले दूध पर 5 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने मंगलवार को यह घोषणा की। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को कोईनाधरा स्थित 1 नं राज्यिक गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि असम में डेयरी उद्योग की अपार संभावनाओं के बावजूद हम दूध का ब्रांड विकसित नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने इस वर्ष  किसानों से 10 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद करने का निर्णय लिया है। किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल 25 हजार क्विंटल धान की खरीद की है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में 20 लाख क्विंटल धान की खरीद का है। राज्य सरकार जल्द ही एफसीआई से धन की खरीद की पूरी जिम्मेदारी लेगी। सरकार ने धान के साथ सरसों और बाजरा भी खरीदने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बोरो-कार्बी-आदिवासी-डिमासा शांति समझौते पर हस्ताक्षर से असम में शांति लौट आई है। आदिवासी उग्रवाद लगभग खत्म हो गया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य असम के शेष पांच राज्यों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को वापस लेना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर देश में कानून का राज चाहिए तो सजा की दर बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में सजा की दर अब 5-6 प्रतिशत है। सरकार इसे बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत राज्य में पांच अतिरिक्त पुलिस अदालतें स्थापित की जाएंगी। सरकार एक समर्पित न्यायिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करेगी। वकीलों के पीपी और एपी को स्थायी आधार पर सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। असम पुलिस साइबर अपराध आदि से लडऩे में भी सक्षम होगी।

नव स्थापित राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय इस संबंध में विशेष सहायता प्रदान करेगा। तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण अगले साल शुरू होगा करीमगंज और शिवसागर मेडिकल कॉलेज पर इसी साल काम शुरू हो जाएगा। हर मेडिकल कॉलेज में बीएससी, एमएससी नर्सिंग कोर्स खोले जाएंगे नर्सों को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे ग्लोबल नर्स के रूप में काम कर सकें। अगले दो वर्षों के भीतर राज्य में लगभग 55 लाख लोगों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड से कवर किया जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। राज्य में 500 उच्च विद्यालयों का निर्माण 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की लागत से सुन्दर ढंग से किया जाएगा। 40 नए कॉलेज बनाए जाएंगे। असम सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से राज्य सरकार अपने खर्च पर पांच नए सैन्य स्कूल स्थापित करेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी साल लागू होगी।

कॉलेजों में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे। घोषणा के अनुसार, छह कॉलेजों को विश्वविद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से असम माला के जरिए 12,000 करोड़ रुपए की असम माला परियोजना शुरू की जाएगी। गुवाहाटी रिंग रोड, नारंगी-कुरुवा ब्रिज और काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम शुरू होगा। ब्रह्मपुत्र पर गोलाघाट और गहपुर के बीच एक और पुल बनेगा। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर तेजी से काम होगा। राज्य में बांधों की मरम्मत और तेजी से की जाएगी। बाल कल्याण के लिए आदर्श आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। बाल विवाह के खिलाफ अभियान को तिगुना किया जाएगा। स्थिर वित्तीय माहौल के लिए सरकार जेआईसीए, एडीबी आदि से और कर्ज लेगी।

टाटा के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। अरुणोदोई लाभार्थियों के महिला पारिश्रमिक में 1400 रुपए की वृद्धि की जाएगी। 12 लाख महिलाओं को माइक्रोफाइनेंस कर्ज माफी का काम पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में सबसे अहम ऐलान किया कि सरकार बहु विवाह पर रोक लगाएगी। सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। समान नागरिक संहिता के तहत बहु विवाह प्रथा खत्म की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल, जमुनामुख और बराक वैली में बहु विवाह अधिक होता हैं। 65 साल के पुरुष भी ऐसे इलाकों में छोटी लड़कियों से शादी करते हैं। कुछ आदिवासी समाजों में भी बहु विवाह होते हैं।

जनसंख्या नीति असम या भारत में चीन की तरह लागू नहीं की जा सकती। सीएम ने कहा कि चराईदेव मैदाम को विश्व विरासत स्थल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए मंत्री केशव महंत और नंदिता गरलोचा को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। यूनेस्को की टीम इस साल के अंत में असम का दौरा करेगी। राज्य सरकार महापुरुष शंकरदेव की 575वीं जयंती धूमधाम से मनाएगी। बरदोवा परियोजना इसी वर्ष 200 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। जून तक 1,00,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी कर ली जाएगी। सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग बिना थाने गए पुलिस एप पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को जिले के बराबर बनाया जाएगा। इसके एक एडीसी को डीसी, एक एसडीओ और तीन ईएसी और चक्र अधिकारी की शक्तियां दी जाएंगी।