गुवाहाटी : सरकार अब टैक्स वसूलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि लाभार्थियों को संतुष्ट करने के लिए अब हिमंत सरकार के लिए शराबी ही आशा का केन्द्र बन गए हैं। सरकार अब आबकारी राजस्व के जरिए सरकारी खजाने को मजबूत करने की योजना बना रही है।सरकार इस साल 3,000 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क राजस्व अर्जित करने के लक्ष्य से शराब की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है।

जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग विदेशी शराब की कीमत में न्यूनतम 4 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करेगा। पहली जुलाई से ही शराब के दाम बढ़ाए जाएंगे। इस संबंध में उत्पाद विभाग कुछ दिनों के भीतर गजट नोटिस जारी करेगा। विदेशी शराब के हर ब्रांड की कीमतें बढऩे की संभावना है। राज्य में फिलहाल 708 विदेशी शराब की दुकानें हैं जबकि 863 देशी शराब की दुकानें हैं।

हालाँकि, सरकार उत्पाद शुल्क राजस्व के हित में नई वाइन शॉप लाइसेंस जारी करने की भी तैयारी कर रही है। उत्पाद शुल्क विभाग की 2022-23 से 2027-28 तक छह वर्षों में शराब से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। भाजपा सरकार अब लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्पाद शुल्क राजस्व इक_ा करने के लिए गांव-गांव में शराब की दुकानें खोल रही है। इधर मुकेश अंबानी ग्रुप ने हाल ही में सरकार को पत्र भेजकर रिलायंस मार्ट में शराब बेचने की इजाजत मांगी है।