अदालत का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सरकारी शक्तियों का अत्यधिक इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में निजी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो। यह बात दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्व दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के समय एक बुजुर्ग की हत्या के दो आरोपियों को जमानत देते हुए कही।उच्च न्यायालय ने आरोपी अरूण कुमार और रवि कुमार को जमानत दे दी लेकिन इसने तीसरे आरोपी विशाल सिंह को यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया कि वह महज दर्शक नहीं था।