गुवाहाटी : मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आरोप लगाया कि शिक्षकों का एक वर्ग एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर रहा है जो हाल ही में घोषित हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेशन (एचएसएलसी) में निराशाजनक उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। हाल ही में घोषित हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेशन (एचएसएलसी) में निराशाजनक उत्तीर्ण प्रतिशत से नाराज राज्य सरकार ने उन स्कूली शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो बीमा एजेंट के रूप में अधिक समय देते हैं। राज्य में 7 जून को घोषित किया गया एचएसएलसी परिणामों में सरकारी स्कूलों के खराब प्रदर्शन के बाद यह कार्रवाई हुई है। उल्लेखनीय है कि इस साल एचएसएलसी परीक्षा में 56.49 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए थे, जो कि 2021 में 93.10 प्रतिशत से तेज गिरावट है। राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से 25 स्कूलों पर था जहां शून्य प्रतिशत छात्र सफल हुए और  अन्य जहां पास प्रतिशत 10 प्रतिशत या उससे कम था। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षकों का एक वर्ग शिक्षण के नाम पर एलआईसी  एजेंट के रूप में काम कर रहा है जो अंतत: स्कूलों के परिणामों में परिलक्षित होता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कई शिक्षकों ने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उन्होंने कहा, बेशक, कई शिक्षक हैं जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अन्यथा, लगभग 60 प्रतिशत छात्र सफल नहीं होते। दिलचस्प बात यह है कि मई में राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग को इनपुट मिला कि कुछ शिक्षक एलआईसी पॉलिसियों को बेचने में शामिल थे, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा सचिव एसएन चौधरी ने विभाग के निदेशक को एक पत्र लिखकर कहा कि वह तुरंत सुनवाई तय करें और अनुशासनात्मक नियमों की प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ें। निदेशक को संबोधित पत्र में अगले 15 दिनों तक विभाग को उठाए गए कदमों की जानकारी देने को भी कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार निदेशक को स्कूलों के सभी निरीक्षकों को एक नोटिस जारी करने का निर्देश देने के लिए भी कहा गया था, जिसमें कहा गया था, स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को एलआईसी एजेंट या किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त पेशे के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया कि कोई भी इस तरह के लाइसेंस वाले पेशे में शामिल लोगों को 31 मई तक स्वेच्छा से वापस लेना चाहिए।