गुवाहाटीः मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री डा. शर्मा ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कई राज्यों में लोग जानते भी नहीं हैं, जिससे लोकसभा में भाजपा का आंकड़ा और बढ़ जाएगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़िया है। किसी भी खेल जैसे कि क्रिकेट में विपक्ष आवश्यक होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किसी को खेलने की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मोदी  बनाम केजरीवाल अच्छा खेल होगा। डा.शर्मा ने दावा किया कि कई राज्यों में लोगों ने केजरीवाल का नाम तक नहीं सुना है और अगर वह मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं तो भाजपा खुश होगी, क्योंकि इससे लोकसभा में पार्टी की सीटों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक आसान जीत होगी। उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक स्वास्थ्य देखभाल को देश का मॉडल होने से इंकार कर दिया। इसके बजाए असम की स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था एक मॉडल हो सकती है।  अगर स्वास्थ्य देखभाल  के लिए कोई मॉडल हो सकता है तो लोगों को असम आना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कैसे प्रत्येक जिले में हम एक-एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत ने कहा कि उनकी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनके मासिक बिजली बिल का भुगतान करने में मदद करने के लिए 250 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम अरुणोदोई योजना के लाभार्थियों को अक्तूबर से निश्चित अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत वर्तमान में लगभग 20 लाख परिवार शामिल हैं। योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को एक हजार रुपये की मासिक मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अक्तूबर से अरुणोदोई लाभार्थियों को 1,250 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अतिरिक्त 250 रुपए उनके बिजली बिल का भुगतान करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सीधे बिजली निगम को राशि का भुगतान कर सकती थी, लेकिन वह लोगों को स्वयं भुगतान करने की जिम्मेदारी देना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की लाभार्थी सूची अगले दो महीनों में अद्यतन (अपडेट) की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अक्तूबर से अद्यतन सूची के अनुसार लाभार्थियों को इसमें शामिल करेंगे और उन्हें संशोधित राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि छह लाख और पात्र परिवारों को संशोधित सूची में शामिल करने का लक्ष्य है। उन्होंने सूची में शामिल योजना के मानदंडों के तहत अपात्र परिवारों से इस योजना से अपना नाम स्वयं वापस लेकर अन्य पात्र परिवारों को स्थान देने की अपील की है।