गुवाहाटी : केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने आज बुधवार को जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ  बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही राज्य के विभिन्न भागों से सामने आए अपराध की जांच की प्रगति का जायजा लिया।  उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज, खानापाड़ा, गुवाहाटी में आयोजित उक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने राज्य की कानून व्यवस्था की हर पहलु पर बात की और संबंधित निर्देश दिए। साथ ही हरेक जिले में अपराध जांच की प्रगति का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छोटे-बड़े सभी मामलों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रुकी हुई मजिस्ट्रेट स्तर की जांच प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षकों को सिंडिकेट के खिलाफ सख्त होने का निर्देश दिया।  इस दौरान उन्होंने मिशन बसुंधरा-2 और मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया। लाचित सप्ताह, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू करने, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की।  बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मिशन बसुंधरा-2 नवंबर के मध्य से लांच किया जाएगा। इस योजना को पहले 6 नवंबर से लांच किया जाना था, लेकिन देउरी स्वायत्त परिषद चुनाव के कारण हमने इसकी तारीख सप्ताह-दस दिन के लिए टाल दी है। उन्होंने कहा कि हमने लाचित बरफुकान की 400वीं जयंती के अवसर पर पहली बार लाचित सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में भी लाचित दिवस के अवसर पर निबंध लेखन का कार्यक्रम रखा जाएगा। ये सभी गतिविधियां 24 नवंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। सीएम ने जानकारी दी कि मिशन बसुंधरा के साथ-साथ मिशन भूमिपुत्र भी शुरू होगा। मिशन भूमिपुत्र के तहत 2.25 लाख आवेदकों को पहले ही जाति प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। उन्होंने  कहा कि मिशन भूमिपुत्र के तहत स्कूलों में जाकर कैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। माजुली में मिशन भूमिपुत्र का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन हुआ है। बाकी जिलों में कार्य प्रगति पर है।  बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के कामकाज की प्रगति के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए।