नई दिल्लीः रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली दिल्ली  एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को मिलने वाले बकाए का भुगतान केंद्र सरकार कर सकती है। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी डीएएमईपीएल और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के बीच बकाए भुगतान को लेकर विवाद चल रहा है। दिल्ली  मेट्रो बकाए का भुगतान करने में सक्षम नहीं है और उसने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। डीएमआरसी ने कहा कि उसने इस संबंध में केंद्र से अनुरोध किया है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली डीएएमईपीएल के पक्ष में पारित मध्यस्थता आदेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए सरकार इस मामले की पूरी जांच करेगी। डीएमआरसी ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने भी निगम से इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है, ताकि एक अंशधारक होने के नाते वह बाकी 50 प्रतिशत भार वहन करने के अनुरोध पर विचार कर सके। रिलायंस इंफ्रा की कंपनी डीएएमईपीएल का कहना है कि डीएमआरसी ने उसे 14 मार्च को केवल 166.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और उसने अपनी याचिका में डीएमआरसी के बैंक खातों और सावधि जमा को कुक करके 4,427.41 करोड़ रुपए के भुगतान का निर्देश देने की अपील की है।